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Parliament Live Rajya Sabha Adjourned Sine Die After Rafale Deal Cag Report Tabled In Rajya Sabha Mk | Parliament LIVE: लोक सभा 3 बजे तक के लिए हुई स्थगित

bharatmajha by bharatmajha
December 11, 2020
in राजनीती
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Parliament Live Rajya Sabha Adjourned Sine Die After Rafale Deal Cag Report Tabled In Rajya Sabha Mk | Parliament LIVE: लोक सभा 3 बजे तक के लिए हुई स्थगित
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Parliament LIVE: लोक सभा 3 बजे तक के लिए हुई स्थगित



राज्य सभा में बजट सत्र के आखिरी दिन राफेल सौदे (Rafale Deal) पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की गई है. इस बीच राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है.

अपडेट 8- लोक सभा दोपहर तीन बजे तक के लिए हुई स्थगित

Correction: Lok Sabha has been adjourned till 3 pm. #BudgetSession2019


— ANI (@ANI) February 13, 2019

अपडेट 7

राज्य सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित.

Rajya Sabha adjourned sine die. pic.twitter.com/MFLvkcKpAO


— ANI (@ANI) February 13, 2019

अपडेट 6

अरुण जेटली ने एक ट्वीट करके ‘सत्यमेव जयते’ लिखा है. कैग रिपोर्ट ने एकबार फिर इसे सही साबित कर दिया है. 2016 बनाम 2007 – सस्ता दाम, तेज डिलीवरी, बेहतर मेंटेनेंस. ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट गलत हो. CAG गलत हो और सिर्फ राजवंश सही हो.

अपडेट 5

इस बीच राज्यसभा में अंतरिम बजट 2019-20 और फाइनेंस बिल बिना किसी बहस के पास हो गया. राज्य सभा में बिना किसी चर्चा के प्रेसिडेंट के अभिभाषण पर Motion of Thanks को पास कर दिया गया.

अपडेट 4

कांग्रेस ने रिपोर्ट खारिज की

हालांकि कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है क्योंकि CAG ऑडिटर राजीव महर्षि 2016 में राफेल डील के दौरान फाइनेंस सेक्रेटरी थे. ऐसे में कांग्रेस का सवाल है कि क्या कैग ऑडिटर राजीव महर्षि अपने खिलाफ जांच कर सकते हैं.

अपडेट 3

CAG की रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि 2016 में बेवजह इंडिया स्पेसिफिकेशन एनहांसमेंट किया गया था.

अपडेट 2

News 18 के मुताबिक, CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि Rafale डील 2016 में हुई थी. यह 2007 में हुई डील के मुकाबले 2.8 फीसदी सस्ती थी. सरकार इस मामले में 9 फीसदी सस्ती डील करने का जो दावा कर रही है वह गलत है.

अपडेट 1

बीजेपी के पी राधाकृष्णन ने राज्य सभा में CAG की रिपोर्ट पेश की है. इस रिपोर्ट का नाम है CAG report — Air Force, Performance Audit on “Capital Acquisition in Indian Air Force. इसमें राफेल डील का पूरा ब्योरा लिखा हुआ है.

CAG report on Capital Acquisitions in Indian Air Force has been tabled in Rajya Sabha, it also includes the details of Rafale deal. pic.twitter.com/h71uY1OOmY


— ANI (@ANI) February 13, 2019

इसे लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है. रिपोर्ट पेश होने के बाद लोकसभा में हंगामा हो सकता है. परंपरा के मुताबिक CAG रिपोर्ट की एक कॉपी राष्ट्रपति के पास और दूसरी कॉपी वित्त मंत्रालय के पास भेजी जाती है. सूत्रों के अनुसार CAG की इस पर रिपोर्ट दो अलग-अलग हिस्सों (Parts) में तैयार की गई है. इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है- ‘एयर एक्विजिशन.’

बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो दोपहर बाद इस मुद्दे पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

Congress President Rahul Gandhi on CAG report on Rafale deal to be presented before Parliament today: I will be doing a press conference later in detail. pic.twitter.com/xIKT0atRNs


— ANI (@ANI) February 13, 2019

बता दें कि मौजूदा बजट सत्र नरेंद्र मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण सत्र है. 16वें लोकसभा का बुधवार को अंतिम सत्र है इसलिए माना जा रहा है कि सदन में राफेल डील पर CAG की रिपोर्ट रखे जाने की संभावना है. अप्रैल-मई में आम चुनाव के बाद 17वीं लोकसभा का गठन होगा.

क्या है राफेल सौदा?

राफेल डबल इंजन से लैस आधुनिक लड़ाकू विमान है. इसका निर्माण फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन ने किया है. भारत सरकार ने फ्रांस के साथ 36 आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया है. फ्रांस यात्रा के दौरान अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की सरकार के स्तर पर समझौते के तहत 36 राफेल विमानों के खरीदने की घोषणा की थी.

भारत और फ्रांस के बीच 36 विमानों का यह सौदा 58,000 करोड़ रुपयों का है. कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर इस सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है. पार्टी इसे मुद्दे पर सड़क से संसद तक में जोर-शोर से विरोध-प्रदर्शन कर रही है. कांग्रेस का आरोप है कि उसके (यूपीए) शासनकाल में भारत सरकार द्वारा वायुसेना की मजबूती के लिए फ्रांस से 126 विमानों के लिए 54,000 करोड़ रुपए में सौदा तय किया गया था. लेकिन 2014 में केंद्र में सत्ता आने पर मोदी सरकार ने विमानों की संख्या को 126 से घटाकर 36 कर दिया जबकि लागत बढ़ाकर 58,000 करोड़ रुपए कर दिया.





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